एक वर्षमा समयमै विद्युत् महसुल नतिरेका डेढ लाख ग्राहकको बिजुली काटिएको छ । तर, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत उपभोग गरेको विद्युत्को बक्यौता १० वर्षदेखि नतिरेका उद्योगीले भने सरकारकै संरक्षणमा छुट पाइरहेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक छँदा उद्योगीसँग बक्यौता उठाउन पटक–पटक प्रयास गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले हस्तक्षेप गरेका थिए । बक्यौताकै तिक्तताबिच सरकारले उनलाई पदबाट हटाएको थियो ।

विद्युत् प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा तोकिएको समयभित्र महसुल नबुझाएका एक लाख ५४ हजार ६५२ ग्राहकको लाइन काटेको जनाएको छ । यसरी विद्युत् कटौती हुनेमा अधिकांश घरायसी उपभोक्ता छन् । प्राधिकरणको सोही वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उनीहरूको बक्यौता १५ अर्ब ४७ करोड ६३ लाख थियो । उता ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेका ४६ उद्योगले मात्रै झन्डै आठ अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी छ । तत्कालीन सिइओ घिसिङले गत वर्ष केही उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेर ४९ उद्योगसँग सवा आठ अर्ब बक्यौता उठाउन प्रयास गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको दबाबमा पुन: लाइन जोडिएको थियो । अन्य ग्राहकको हकमा भने बक्यौता बुझाएपछि मात्रै लाइन जोड्ने गरिएको छ ।

प्राधिकरणले मिटर रिडिङ भएको ६०औँ दिनसम्म २५ प्रतिशत थप दस्तुरसहित बक्यौता महसुल तिर्ने सुविधा दिन्छ । यो अवधिमा पनि महसुल नतिरे ग्राहकको लाइन काट्ने प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ मा व्यवस्था छ । लाइन काटेको ६ महिनासम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई कालोसूचीमै राखेर असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रावधान छ । बक्यौता नतिरेसम्म लाइन जोड्न जोड्दैन । यही व्यवस्थाभित्र रहेर प्राधिकरणले नियमित रूपमा आमग्राहकको लाइन काट्दै र जोड्दै आएको छ । जुन वर्षौँसम्म बक्यौता नबुझाउने उद्योगीको हकमा लागू भएको छैन ।

प्राधिकरणले बिल उपलब्ध गराएको सात दिनभित्र महसुल भुक्तानी गरेमा भने ग्राहकले २ प्रतिशत छुट पाउँछ । मिटर रिडिङ भएको १६औँ दिनदेखि थप दस्तुर लाग्छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले १६औँ दिनदेखि ३०औँ दिनसम्म ५ प्रतिशत र ३१औँ दिनदेखि ४०औँ दिनसम्ममा १० प्रतिशत तथा ४१औँ दिनदेखि ६०औँ दिनसम्ममा २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने उक्त विनियमावलीमा व्यवस्था छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।