सञ्चित नोक्सानी २० अर्ब नाघ्ने अनुमान गरिएको नेपाल वायुसेवा निगम ५२ अर्ब ऋणमा छ । तर, ऋणले थलिएको यही निगमका एक हजारभन्दा धेरै कर्मचारीले राजनीतिक पहुँच लगाएर जागिर खाएका छन् । ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, ०८२’ अनुसार पाँच सय ३९ अस्थायी, दुई सय ७३ करार र दुई सय ६६ ज्यालादारीका रूपमा कुल एक हजार ७८ कर्मचारी पहुँच लगाएर निगममा कार्यरत छन् । एक साताअघि मात्रै बिदा भएका निगमका पूर्वअध्यक्ष युवराज अधिकारीले अवकाशको मुखैमा थप केही कर्मचारी भर्ना गरेका थिए ।

निगममा हाल दुई हजार चार कर्मचारी रहेकामा ९२६ मात्रै स्थायी छन् । निगमलाई आर्थिक रूपमा धराशायी बनाउन पहुँचका आधारमा अनावश्यक भर्ती गरिएका कर्मचारीको पनि योगदान छ । कर्मचारीको तलब सुविधामा मात्रै निगमले वार्षिक सवा अर्ब खर्च गर्ने गरेको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार निगमले आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा कर्मचारीको तलब तथा सेवा–सुविधामा मात्रै एक अर्ब २३ करोड ४९ लाख खर्च गरेको थियो । ०८०÷८१ मा भने निगमले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नै नबुझाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जानकारी दियो ।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसमेत सम्हालेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आइतबार निगम सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकलाई सिंहदरबार बोलाएर आर्थिक भार बढ्नेगरी पहुँचका भरमा भर्ना गरिएका कर्मचारी हटाउन निर्देशन दिएकी छिन् । निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेती पनि बैठकमा सहभागी थिए । उनले केही प्राविधिक कर्मचारी करारमा राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै प्रक्रिया पुरा नगरी भर्ती भएकालाई हटाउन प्रक्रिया थाल्ने बताएका छन् । ‘कस्ता कर्मचारी आवश्यक छन्, कस्ता अनावश्यक छन् भनेर अध्ययन गर्छाैँ । सबै करारका कर्मचारी आवश्यक छैनन् भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको मुख्य चासो (प्रधानमन्त्रीको) प्रक्रिया पूरा नगरी तोक आदेशबाट नियुक्त भएका कर्मचारीमै बढी केन्द्रित देखिन्छ । त्यसरी नियुक्ति गरिएका कर्मचारी हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि निगम सञ्चालक समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष विक्रम राईले पनि केही दिनमै देखिने गरी सुधारका कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर, सरकारले साथ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘निगममा बोल्ड निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । धेरै नै अप्रिय निर्णय गर्न पनि म तयार छु । यसका लागि सरकारको साथको अपेक्षा गरेको छु,’ उनले प्रधानमन्त्रीसामु प्रतिबद्धता जनाए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि निगम सुधारका सबै निर्णयमा सरकारले साथ दिने बताइन् । ‘संस्था सुधारका लागि तपाईंहरू लाग्नुस्, सरकार दाहिने हातमा छ ।’ प्रधानमन्त्री कार्कीले निगम सुधारका सबै निर्णयमा सरकारले साथ दिने बताइन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।