विशेष महाधिवेशनले नीतिसँगै नेतृत्वसमेत चयन गरे विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै अदालतसम्म पुग्ने देखिन्छ । नेतृत्व चयन भएपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधर विवरण अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगमा पठाउने तयारीमा छ । विधानको व्यवस्थाअनुसार विशेष महाधिवेशन आयोजना गरिएको दाबी पक्षधरको रहँदा संस्थापन पक्षले भने अवैधानिक भन्दै आएको छ । हाल निर्वाचन आयोगमा सभापति शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षरमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस भइसकेको अवस्थामा प्रत्यक्षतर्फ कसलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिए अर्को पक्ष अदालत जाने सम्भावना बलियो रहेको नेताहरूको भनाइ छ ।

कांग्रेस संस्थापन पक्षका एक शीर्ष नेताले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिको संख्याबारे भइरहेको प्रचार झुटो भएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार १४–१५ सय प्रतिनिधि मात्र सहभागी भएको संस्थापन पक्षको मूल्यांकन छ । ‘अहिले सार्वजनिक गरिँदै आएको संख्या निर्वाचन आयोगमा वैधानिकता हासिल गर्ने उद्देश्यले गरिएको प्रचार मात्र हो,’ उनले भने, ‘१४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई विधि र विधानविपरीत कसैले हटाउन सक्दैन । विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया नै गलत भएकाले कांग्रेसको वैधानिकता १४औँ महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वमै रहन्छ ।’ कांग्रेस विभाजित हुँदा विशेष महाधिवेशन पक्षले रुख चिह्नमा चुनाव लड्न नपाउन सक्छ । महामन्त्रीद्वयले विधानको धारा १७(२) मा टेकेर विशेष महाधिवेशन बोलाएका छन् । बहुमतले नेतृत्व चयन गर्न सक्ने विशेष महाधिवेशन पक्षधरको दाबी छ । यद्यपि, विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय अहिलेसम्म प्रस्ट छैन ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिको पहलमा आयोजना भएको विशेष महाधिवेशन भएकाले एजेन्डा र कार्यविधि बन्दसत्रले नै तय गर्ने जनाइएको छ । नीति र नेतृत्व दुवै चयन गर्ने गरी एजेन्डा अघि बढाइने नेताहरूले बताएका छन् । उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अगुवा नेता गुरुराज घिमिरेले पहिलो जिम्मेवारी नेतृत्व परिवर्तन रहेको बताए । महामन्त्री गगनकुमार थापाले विशेष महाधिवेशनले नीति र नेता दुवै परिवर्तन गर्ने दाबी गरे । ‘विशेष महाधिवेशन विशेष हुन्छ । यसले नीति र नेता दुवै परिवर्तन गर्छ,’ थापाले भनेका छन् । 

उद्घाटन सत्रअघि राजधानीका विभिन्न स्थानबाट निकालिएको र्‍यालीमा सहभागीहरूले ‘विशेष महाधिवेशन के भन्छ, गगन–विश्व ले भन्छ’ भन्ने नारा लगाएका थिए । यसले पनि विशेष महाधिवेशनतर्फ बहुमत प्रतिनिधि उभिएको सन्देश दिएको नेताहरूको भनाइ छ ।कांग्रेसको विधानको धारा १७(२) मा केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यले कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा त्यसको तीन महिनाभित्रमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । तर, संस्थापन पक्षले महाधिवेशन बोलाउन माग गर्दा नियमित वा विशेष महाधिवेशन भनिएकाले नियमित महाधिवेशनको निर्णय भएको दाबी गरेको छ ।

विधानअनुसार बोलाइएको विशेष महाधिवेशनको ५१ प्रतिशत प्रतिनिधिले नीतिसँगै नेतृत्व पनि चयन गर्न सक्ने कानुन व्यवसायी दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् । विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गरेमा त्यसले मान्यता पाउने उनी बताउँछन् । ‘कांग्रेसको विधानअनुसार बोलाइएको विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेर जान सक्छ । त्यसलाई निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गर्नुपर्छ । निर्वाचनको विशेष अवस्था भएकाले अन्तरिमकालीन आदेशको आधारमा विवरण अपडेट गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नियमित प्रक्रियामा जाँदा त समय लाग्ने नै भयो । कांग्रेसको कारणले आमनिर्वाचन सार्न मिल्दैन । बहुमत प्रतिनिधिले गरेको निर्णयअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

अर्का कानुन व्यवसायी योगेन्द्र अधिकारीले सभापतिको पद रिक्त नभएकाले विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तन गर्न नसक्ने तर्क गरेका छन् । उनका अनुसार विशेष महाधिवेशनका आवेदकहरूले मागपत्रमा नेतृत्व परिवर्तन तथा केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनको माग गरे पनि ती माग पूरा हुन सम्बन्धित पदहरू पहिला रिक्त हुनुपर्ने व्यवस्था विधानमै छ । ‘विधानको धारा २६ को उपधारा (२) मा केन्द्रीय कार्यसमितिले सभापतिको राजीनामा स्वीकृत गरेमा उपसभापतिले कार्यवाहक सभापतिको रूपमा कार्यभार सम्हाल्ने र ६ महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाई सभापतिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले सभापतिले कार्यवाहक तोकेको भए पनि राजीनामा दिएको अवस्था छैन । अर्थात् उहाँले चाहे कार्यवाहक फिर्ता लिएर आफैँ कार्यभार सम्हाल्न सक्नुहुन्छ ।’

 विधानअनुसार कुनै पनि पदको निर्वाचन गर्न त्यही पद रिक्त भएको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, हाल निर्वाचन गरिनुपर्ने माग गरिएको सभापति तथा केन्द्रीय कार्यसमितिका कुनै पनि पद रिक्त छैनन् । ‘यस अवस्थामा विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्ने कुरा विधानसम्मत देखिँदैन,’ अधिकारीको भनाइ छ । अधिकारीले विधानको धारा १७ को उपधारा (२) ले विशेष महाधिवेशन माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि विशेष महाधिवेशन कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यसको कार्यकाल कति हुने भन्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था नरहेको बताए । 

‘यसका लागि कार्यविधि बनाई बाधा–अड्काउ फुकाउनुपर्छ र त्यो अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्रै छ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्था विधानको धारा ७१ मा गरिएको छ ।’केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद मंसिरमै सकिएर कार्यकाल थपिएको र नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका आइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन भए त्यसले मान्यता पाउने विषयमा गम्भीर शंका रहेको अधिकारीले बताए । यस्तो अवस्थामा विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना रहेको उनको निष्कर्ष छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।