अहिले सुशासनका लागि विगुल फुकेको जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार छ । तर, सरकारकै महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको दबाबमा डिम्बको अवैध कारोबार गर्ने दुई आइभिएफ क्लिनिकका सञ्चालकविरुद्धको मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ । मननीय यो छ कि त्यसरी डिम्बको अवैध कारोबार गर्ने एउटा आइभिएफ क्लिनिकको सञ्चालकमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीकै छोरी डा. प्रत्यूषा बराल छिन् । 

बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिक र महाराजगन्जस्थित एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिकले आर्थिक रूपमा कमजोर किशोरीहरूलाई बिचौलियामार्फत जम्मा गरी प्रलोभनमा पारेर अन्डा (डिम्ब) झिक्ने र नि:सन्तान दम्पतीका लागि सन्तान उत्पादनमा प्रयोग गरेको सूचनापछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले २६ असारदेखि अनुसन्धान थालेको थियो । यो अवैध कारोबारमा किशोरीहरूलाई १० हजारका दरले दिएर नि:सन्तान ग्राहकबाट १८ देखि २० लाखसम्म असुल्ने गरेको खुलेपछि ती क्लिनिकमा आबद्ध डा. स्वस्ति शर्मा, मलिनी चौधरी, डा. असिम अधिकारी, सकिल भण्डारी, अलिसा ओली, जस्टिना प्रधान र सविना गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो । अलिसा होप र सकिल एन्जलका म्यानेजर हुन् । जिस्टना र सविना किशोरी उपलब्ध गराइदिने बिचौलिया हुन् भने डा. असिम होपका चिकित्सक हुन् । तर, चलखेल गरेर उनीहरूलाई त्यतिवेलै हाजिर जमानीमा छाडिएकामा अन्तत: मुद्दा पनि चलाउने निर्णय गरिएको हो । 

२५ दिनको अनुसन्धानपछि सिआइबीले घटनामा संलग्नविरुद्ध बालबालिका ऐन, २०७५ को दफा ६६(२) को ‘थ’ अन्तर्गत मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दै काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । प्रतिवेदन लामो समय विचाराधीन राखिएकोमा ३० असोजमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता रामहरि काफ्लेले दुई आइभिएफ क्लिनिकका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको बताए । ‘बबरमहल र महाराजगन्जका आइभिएफ सेन्टरका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै यस्तो निर्णय भएको हो,’ उनले भने । 

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले छोरी समेत मुछिएको मुद्दाका आरोपीलाई उन्मुक्ति दिन सिआइबीको सिफारिसलाई लत्याएकी हुन् । सिआइबीले कारबाही अघि बढाउन भनेको बालबालिका ऐन, २०७५ को दफा ६६(२) को ‘थ’मा स्पष्ट भनिएको छ, ‘कसैले औषधि वा अन्य कुनै परीक्षणका लागि बालबालिकालाई प्रयोग गरे बालबालिकाविरुद्ध हिंसा गरेको मानिनेछ ।’ 

स्रोतका अनुसार छोरी नै सञ्चालक रहेको आइभिएफ क्लिनिकमा भएको अवैध धन्दामा संलग्न केही व्यक्ति पक्राउ परेपछि भण्डारीले त्यतिवेलैदेखि चलखेल गरेकी थिइन् । पक्राउ परेका क्लिनिक सञ्चालकदेखि उनीहरूलाई किशोरी उपलब्ध गराउने बिचौलियासम्म उनकै सेटिङमा छुटाइएका थिए भने सिआइबीले बुझाएको प्रतिवेदन डेढ महिनासम्म सरकारी वकिलको कार्यालयमा रोकिएको थियो । यसका लागि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललाई उनले दबाब दिएको स्रोत बताउँछ । जेन–जी आन्दोलनको जगमा प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले २९ भदौमा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेपछि भण्डारीले खोजेकै भयो । डिम्बको अवैध कारोबार गर्ने छोरीसमेतलाई जोगाउन पदको दुरुपयोग गरी मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिन् । 

तर, महान्यायाधीवक्ता भण्डारीले भने मुद्दा नचलाउन आफूले कुनै दबाब नदिएको दाबी गरिन । ‘होप र एन्जल फर्टिलिटीका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको सत्य हो, तर मैले दबाब दिएको होइन । मेरै मातहतका नायब महान्यायाधिवक्ताले यो निर्णय लिएको मैले थाहा पाएँ,’ उनले भनिन्, ‘जिल्लादेखि पुनरावेदन सरकारी कार्यालय हुँदै मुद्दा चलाउन आवश्यक नरहेको पत्र आएको रहेछ । उक्त पत्र मकहाँ पनि आएको थियो । म आफैँ यो मुद्दाको पक्ष भएको हुँदा मैले हेर्न मिल्दैन भन्दै नायबकहाँ पठाएँ । उहाँले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुभएछ ।’

छोरी नै सञ्चालक रहेको क्लिनिकको मुद्दा भएकाले महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले यो विषयमा निर्णय लिन मिल्दैन । तर, अवैध डिम्ब कारोबारको बचाउमा भण्डारीले दिएका अभिव्यक्ति सुन्दा मुद्दा नचलाउन उनको प्रत्यक्ष दबाब थियो भन्ने प्रस्टै देखिन्छ । ठुला अपराधका घटनामा अनुसन्धान गर्ने राज्यको विशिष्टीकृत संस्था सिआइबीलाई नै लाञ्छना लगाउँदै उनले ‘सिआइबीले अतिरञ्जित गरेको’ सम्म दाबी गरेकी छिन् । 

‘यो खासमा चल्ने मुद्दा नै थिएन । सिआइबीले अतिरञ्जित गर्‍यो । किशोरीसँग लिखित कन्सेन्ट (सहमति) लिइएको छ, कन्सेन्ट लिइन्छ भने त्यस्तोमा मुद्दा लाग्दैन । अर्को नाबालक भन्ने जुन विषय छ, डिम्ब दिएको ६ महिनापछि ती किशोरी १८ वर्ष पुग्दै रहिछिन् । यो विषय तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि बुझ्नुभएको थियो । उहाँले पनि मुद्दा चल्न नसक्ने भन्नुभएको थियो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘पीडितलाई अझै पनि अदालत जाने छुट छ, अदालत जान सक्नुहुन्छ ।’ 

सिआइबीका अनुसार दुवै आइभिएफ क्लिनिकले डिम्ब दान गरेबापत किशोरीलाई १० हजार दिने गरेका थिए । तर, ग्राहक (नि:सन्तान दम्पती)बाट १८ लाखसम्म असुल्ने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको थियो । नेपालमा पुरुषको शुक्रकिट बैंकमा लगेर जम्मा गर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि महिलाको डिम्ब दान गर्ने कुनै कानुन बनेको छैन । यो अवैध हो । वीर्य दान गर्ने व्यक्तिको पनि परिचय भने खुलाउन मिल्दैन । प्रहरीका अनुसार डिम्बको अवैध कारोबारमा उपत्यकाका अन्य आइभिएफ क्लिनिक पनि संलग्न छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।