काठमाडौँ, असोज २९ गते । सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र निर्वाचनको खर्च व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय सरकारले खर्च कटौतीको निर्णयपछि प्रदेश सरकार पनि त्यस बाटोमा लागेका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सङ्घीय सरकारले असोज ५ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नेपालको आर्थिक इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो खर्च कटौती गरेको थियो । 

सरकारले सङ्घीय सरकारकै भावना अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि खर्च कटौती हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तथापि केही प्रदेश सरकारले यसमा सङ्घको हस्तक्षेप भएको गुनासो गरेका थिए । बागमती प्रदेश सरकार त्यसमा मुखर रूपमा आएको थियो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सार्वजनिक संरचना बनाउनुपर्ने, फागुनको निर्वाचनका लागि ठुलो स्रोत जुटाउनुपर्ने र आर्थिक पुनरुत्थान र राहतसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार थियो । त्यसै अनुसार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो । 

सङ्घीय सरकारको यो कदमअघि नै गण्डकी प्रदेश सरकारले भने केही कार्यालय खारेज नै गरेर मितव्ययिताको खाका प्रस्तुत गरिसकेको थियो । साउन अन्तिम साता नौ निकाय खारेज र २२ कार्यालय गाभ्ने निर्णय गरेको गण्डकी सरकारले जेनजी आन्दोलनपछि पनि खर्च कटौतीका लागि थप कदम चाल्ने भएको छ । 

सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले साउनमा भएको निर्णय कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो । “यसका लागि नीतिगत निर्णय गरिसकेका छौँ । मन्त्रालयलाई परिपत्र गरिसकेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “आन्दोलनका क्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्सहित सबै जसो मन्त्रालयमा क्षति भएकाले कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भएको हो ।” यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदा ३०४ कर्मचारीको दरबन्दीसमेत कटौती हुने  छ ।

अहिले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि काम भइरहेको र त्यो काम तिहारअघि नै सकिने मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन र पुनर्निर्माणसँगै जनतालाई सरकारको अनुभूति दिने गरी काम हुने उहाँको भनाइ छ । “पुँजीगत खर्च नघटाई चालु खर्च कम गर्ने उपाय अवलम्बन गरेका छौँ । कर्मचारीका बिदाका सुविधा, भ्रमण, तालिम र अन्य चालु खर्च कटौती गर्छौं,” उहाँले भन्नुभयो ।  

आन्दोलनका क्रममा गण्डकी सरकारका पूर्वाधारमा दुई अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ । सरकारका प्रवक्ता गुरुङ अब बस्ने मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको कार्यान्वयन र खर्च कटौतीबारे स्पष्ट निर्णय लिने बताउनुभयो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।