नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा थप लचिलो बनाएको छ । सोमबार चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५.७५ प्रतिशत कायम गरेको छ । त्यस्तै, नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशतमा झारेर मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा थप लचक बनाइएको हो । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई भने २.७५ प्रतिशत यथावत् राखिएको छ । 

‘ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबिचको दूरी क्रमश: घटाउँदै नीतिगत दरलाई करिडोरको बिचमा कायम गर्ने उद्देश्यले स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशत यथावत् कायम राखिएको छ,’ मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले मौद्रिक नीति थप लचक भए पनि प्रभावकारिता भने नहुने बताए । 

अहिले ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’को अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले लिक्विडिटी ट्र्यापमा परेको अवस्था छ । अर्थात्, बैंकहरूमा तरलता धेरै छ । ब्याजदर एकदमै न्यून हुँदा पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । ब्याजदर थप घटाएर पनि कर्जाको माग बढ्ने अवस्था छैन । ब्याजदर थप घटाउने अवस्था पनि छैन,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा तरलता व्यवस्थापनका लागि थप रणनीति ल्याउनुपर्ने थियो । बैंकहरूले ननडेलिभरेबल फर्वार्ड (एनडिएफ)मा लगानी गर्न पाउने सीमा बढाउन सकिन्थ्यो । अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआरए)को सीमा बढाउन सकिन्थ्यो । तर, त्यतातिर ध्यान दिएको देखिएन ।’

कर्जाको माग बढ्न नयाँ उद्यम तथा उद्यमी आउनुपर्ने उनले बताए । ‘अहिले वास्तविक क्षेत्र शिथिलजस्तै छ । बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । ठुलो संख्यामा नेपाली बिदेसिएका कारण मागमा कमी आएको छ । त्यसमा पनि युवापुस्ता धेरै बाहिरिएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले नेपालमा नयाँ उद्यमी सिर्जना हुन सकेको छैन । उद्यम गरौँ भन्ने नै देखिन्न । जागिर खोज्छन्, पाएनन् भने विदेश जान्छन् । नयाँ ऋणको माग हुन नयाँ उद्यमशीलताको विकास हुनुपर्छ, जुन भएको छैन । सरकारले पनि उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति ल्याउन सकेको छैन ।’आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।