काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइएका ३० वटा सार्वजनिक निकायहरूलाई खारेजी, समायोजन (गाभ्ने)र हस्तान्तरण प्रक्रिया थालेको छ । विगतका विभिन्न ४ वटा अध्ययन कार्यदल र सुशासन मार्गचित्र २०८२ लाई आधार मानेर सरकारले तत्काल यी निकायको खारेजी, हस्तान्तरण र समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले विभिन्न समिति, कोष, आयोजना, परियोजना, केन्द्र, कार्यक्रम र बोर्ड गठन गरी दल र प्रभावशाली व्यक्ति निकटलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने यस्ता सार्वजनिक निकायको खारेजीलगायतका प्रक्रियाबाट बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बचत हुने सरकारको भनाइ छ । 

सरकारले २०५१ सालमा बनेर हालसम्म कार्यान्वयनमै नआएको ऐन कार्यान्वयन गर्न गठन गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिदेखि निर्वाचनका बेलामात्र सक्रिय हुने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्म खारेजीको तयारी थालेको छ । २०७५ सालमा डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र पूर्वसचिव शंकरप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका संरचना गाभ्ने, खारेज गर्ने वा हस्तान्तरण गर्नेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले नै यी निकाय खारेजीलगायतको सिफारिस गरेको थियो । 

पूर्वगृहमन्त्री तथा अर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा २०८१ सालमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव  आयोगले पनि यस्ता निकायको खारेजी, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का सचिव चूडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गत २६ फागुनमा गठन भएको कार्यदलले समेत अघिल्ला कार्यदल र आयोगका सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझावसहितको मार्गचित्र सरकारलाई बुझाएको थियो । 

यति धेरै प्रयास भए पनि दलीय पहुँच र सरकारको उदासीनताका कारण प्रभावकारी कार्यसम्पादन नभएका निकायहरूमा तलब भत्ता र सुविधामात्र खाएर बस्ने हजार जना हाराहारी कर्मचारी रहेको यी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले पछिल्लो नीति तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याए यस्ता सार्वजनिक निकायमा भएका राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य भई ती निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई अवकाश र समायोजनको बाटो खुल्ने सरकारको बुझाइ छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ।