आवश्यकता, कानुन र विधि प्रक्रिया मिचेर बदनियत राखी भक्तपुरको नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट बनाउँदा साढे १३ करोड हिनामिना भएको भन्दै हालै अख्तियारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकसहित ६ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । नलिन्चोक हेलिपोर्टजस्तै आवश्यकताको अध्ययन नै नगरी देशभर अर्बौँ लगानीमा निर्माण गरिएका २० विमानस्थल बेवारिसे छन्, केही सञ्चालनमै आएनन्, केही चल्दाचल्दै बन्द भएका छन् । सञ्चालनयोग्य दुर्गमका कतिपय विमानस्थलमा विमान सेवा कम्पनीहरू आकर्षित भइरहेका छैनन् । वैदेशिक ऋणमा चलेको देशका लागि यो निकै ठुलो आर्थिक क्षति हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै विमानस्थल पूर्वाधारमा जथाभावी लगानी भएको जनाएको छ । विमानस्थल सञ्चालन एवं व्यवस्थापनबारे महालेखाले ०८०/८१ मा गरेको ‘कार्यमूलक तथा विशेष लेखा परीक्षण’को निष्कर्ष छ, ‘नीति, गुरुयोजना, ठोस सम्भाव्यता यकिन नगरी, दिगोपन, प्रतिफल र प्रभावकारिता नहेरी गरिएको लगानीले विमानस्थल आयोजनाहरूले सरकारको व्ययभार बढाएको छ ।’

हवाई नीति, २०६३ अनुसार निकटस्थ विमानस्थलबाट प्रस्तावित विमानस्थलको दूरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा २० र तराई तथा भित्री मधेशमा कम्तीमा ४० नटिकल माइल हुनुपर्ने उल्लेख छ । नीति लागू भएपछि पनि निर्धारित दूरीभन्दा कम दूरीमा विमानस्थल निर्माण भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ०८० मा २५ करोड लागतमा बनेको गुल्मीको रेसुंगा विमानस्थलदेखि हाल अर्घाखाँचीमा २० करोड लागतमा निर्माणाधीन विमानस्थलको दूरी ७.५ नटिकल माइल मात्रै छ । त्यस्तै, सोलुखुम्बुमा फाप्लु विमानस्थलको ७.११ नटिकल माइल दूरीमै १० करोड खर्चिएर काँगेलडाँडा विमानस्थल निर्माण गरियो । तर, यो विमानस्थल सञ्चालनमा छैन । उता, ३० करोड लागतमा बनाइएको इलामको फाल्गुनन्द सुकिलम्बा विमानस्थल झापाको चन्द्रगढी विमानस्थलबाट २० नटिकल माइलमा मात्रै छ । चन्द्रगढी विमानस्थल हुँदाहुँदै २० नटिकल माइलको दूरीमा फाल्गुनन्द सुकिलम्बा विमानस्थल आवश्यक नपर्ने हवाई नीतिले नै निर्देश गरेको छ । 

सप्तरीमा राजविराज विमानस्थल सञ्चालनमै छ । हवाई नीतिविपरीत १५ नटिकल माइल दूरीमै उदयपुरमा पाँच अर्ब रुपैयाँ लागतमा सगरमाथा विमानस्थल निर्माणाधीन छ । त्यस्तै, ओखलढुंगाको खिँजी चण्डेश्वरी र रामेछाप विमानस्थलबिचको दूरी १४ नटिकल माइल मात्र छ । अछामको कमलबजार विमानस्थल र साँफेबगर विमानस्थलबिचको दूरी पनि १३ किलोमिटर मात्र छ । ‘नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्दा मापदण्ड पालना भएको देखिएन । मापदण्डका आधारमा निर्माण नभएका कारण निर्मित विमानस्थलहरूमा नियमित हवाई यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन,’ महालेखाले भनेको छ, ‘निर्माण सम्पन्न भए पनि सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा लगानीको अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको देखिएन । विमानस्थल निर्माण गर्दा नीतिगत व्यवस्थाको परिपालना गर्नुपर्छ ।’ 

पूर्वपर्यटनसचिवसमेत रहेका पूर्वाधार मामिलाका जानकार किशोर थापा जथाभावी विमानस्थल बन्नु चुनावी राजनीतिको परिणाम भएको बताउँछन् । ‘बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि चुनावमा हरेक राजनीतिक दलले घोषणापत्र र उम्मेदवारले भाषणमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउने आश्वासन दिए । जो पर्यटनमन्त्री बने पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विमानस्थल लैजाने होडबाजी चल्यो । सरकार हाँकेको दल र आन्दोलनबाट आएका नेताले भनेपछि कर्मचारीले रोक्न सक्ने अवस्था रहेन । उसले विमानस्थल आवश्यक छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्न सक्दैन, मात्र प्रक्रिया पूरा गरिदिने भयो । म आफैँ पर्यटनसचिव हुँदा यस्ता दबाब झेलेको हुँ,’ उनले भने, ‘जनसंख्याको अनुपातमा कति विमानस्थल चाहिन्छ भन्ने नीति र विचार नगरी अनावश्यक पूर्वाधार बनाइयो । सारमा, विमानस्थल पूर्वाधार निर्माणमा चुनावी राजनीति हाबी भएको हो ।’

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन ‘क्यान रिपोर्ट, २०२४’ अनुसार देशभर ५५ विमानस्थल रहेकामा ३५ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा नरहेका २० आन्तरिक विमानस्थल हुन् । बलेवा (बागलुङ), चौरजहारी (रुकुम), दार्चुला, ढोरपाटन (बागलुङ), पालुङटार (गोरखा), जिरी (दोलखा), कालीकोट, कमल बजार (अछाम), काँगेलडाँडा (सोलुखुम्बु), खिजी चण्डेश्वरी (ओखलढुंगा), लाङटाङ (रसुवा), लामीडाँडा (खोटाङ), महेन्द्रनगर (कञ्चनपुर), मनाङ, मसिनेचौर (डोल्पा), मेघौली (चितवन), रोल्पा, रुम्जाटार (ओखलढुंगा), स्याङ्बोचे (सोलुखुम्बु) र टीकापुर (कैलाली) विमानस्थल सञ्चालनमा छैनन् । यीमध्ये नौ विमानस्थलको धावनमार्ग उडानका लागि योग्य छैनन् । जुन दार्चुला, ढोरपाटन, पालुङटार, जिरी, खिजी चण्डेश्वरी, लाङटाङ, महेन्द्रनगर, रोल्पा र स्याङ्बोचे हुुन् । उडानयोग्य भएर पनि उडान नभएका विमानस्थलका नाममा सरकारले नियमित खर्च पनि गरिरहेको छ । सञ्चालनमा नरहेका केही विमानस्थललाई भने सरकारले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्याराग्लाइडिङ, प्यारासुट, स्काई डाइभिङ, अल्ट्रालाइटजस्ता मनोरञ्जनात्मक तथा साहसिक पर्यटनका लागि उपयोग गर्ने घोषणा गरे पनि योसमेत कार्यान्वयन नभएकोमा महालेखाले प्रश्न गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।