काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ एफएनसिसिआई (FNCCI) को सदस्यता विवाद र साधारणसभा स्थगन प्रकरणबारे बस्तुगत सदस्य संघहरूले संयुक्त रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरूले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण उत्पन्न अवस्थाबारे तथ्यसहित स्पष्टिकरण दिँदै आगामी ६०औँ साधारणसभामा सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन्।

उक्त संघहरूले जनाएअनुसार, महासंघको कार्यसमितिले २०८१ फागुन २६ गते विधिवत रूपमा सदस्यता प्रदान गरेको थियो। त्यसअघि विभिन्न मितिमा आवश्यक कागजातसहित सदस्यताका लागि निवेदन दर्ता गरिएको र सदस्यता सिफारिस समितिबाट प्रक्रिया पूरा गरी कार्यसमितिमा पेश गरिएको थियो। तर, उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल पोल एसोसिएसनका तर्फबाट उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएपछि विवाद सुरु भएको जनाइएको छ। प्रारम्भमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि ती संघहरू महासंघको ५९औँ साधारणसभामा सहभागी भएका थिए।

पछिल्लो आदेशमा भने अदालतले सदस्यता प्रदान गर्दा पर्याप्त कारण नखोलिएको ठहर गर्दै निर्णय बदर गरी १५ दिनभित्र पुनः निर्णय गर्न निर्देशन दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध सम्बन्धित संघहरू र महासंघले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका छन्। यसैबीच, मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म साधारणसभा नगर्न महासंघलाई निवेदन दिइएको भए पनि कार्यसमितिले कुनै निर्णय नगरी अधिवेशन आह्वान गरेको संघहरूको आरोप छ। त्यसपछि केही संघहरूले साधारणसभा रोक्न अदालतमा निषेधाज्ञा माग गर्दै निवेदन दिएका थिए।

अदालतले प्रारम्भिक अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्ततः २०८२ चैत २६ गते भएको सुनुवाइपछि सम्बन्धित संघहरूको सहभागिताबिना साधारणसभा गर्नु कानूनसम्मत नदेखिएको ठहर गर्दै साधारणसभा स्थगित गरेको हो। संघहरूले वर्तमान परिस्थितिको जिम्मेवारी प्रारम्भिक मुद्दा दायर गर्ने पक्षतर्फ रहेको दाबी गरेका छन्। महासंघको सर्वसम्मत निर्णयविरुद्ध अदालत जानुले संस्थाको एकता र गरिमामा असर परेको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले आफूहरू महासंघका वैधानिक सदस्य भइसकेको र अघिल्लो साधारणसभामा समेत सहभागी भइसकेको उल्लेख गर्दै अनावश्यक विवाद सिर्जना नगर्न आग्रह गरेका छन्। 

साथै, ५९औँ साधारणसभाको वैधतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिँदै आगामी ६०औँ साधारणसभामा सहभागी हुने, मतदान गर्ने र उम्मेदवारी दिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। उक्त संयुक्त विज्ञप्तिमा स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि, प्रकाशन, वितरणलगायत विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित १८ वटा बस्तुगत संघहरूको सहभागिता रहेको छ।