भदौ २९ गते । जेनजी प्रदर्शनपछिको सरकारी खर्च व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखी अर्थ मन्त्रालयले सरकारको भुक्तानी प्रणाली बन्द गरेको छ । सरकारी खर्च व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बिहीबारदेखि सरकारका तर्फबाट हुने खर्च बन्द गरेको हो । विकसित परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै भविष्यमा खर्च अभाव हुन नदिन तत्कालका लागि भुक्तानी प्रणाली बन्द गरिएको महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

 “अहिलेको परिस्थिति र नयाँ सरकारको प्राथमिकतालाई ध्यानमा राख्दै खर्च प्रणाली बन्द गरिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो । प्रदर्शनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण सरकारलाई अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि खर्चमा रोक लगाएको कार्यालयले जनाएको छ । नयाँ सरकार बनेको अवस्थामा फेरिन सक्ने प्राथमिकता र खर्चका क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गर्न कार्यालयले भुक्तानीमा नियन्त्रण गरेको हो । 

कार्यालयका अनुसार बुधबारसम्म सरकारको कुल खर्ब एक खर्ब २० अर्ब ७८ करोड पुगेको छ । त्यसयता सरकारी प्रणालीबाट कुनै खर्च भएको छ । बुधबारसम्मको कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ ७० अर्ब ५३ करोड, पुँजीगततर्फ चार अर्ब ९२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४५ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ । खर्च प्रणाली बन्द भए पनि सरकारको राजस्व प्रणाली भने बन्द भएको छैन । राजस्व स्थितिबारे जानकारी दिन कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआइएस) नियमित रूपमै सञ्चालनमा रहेको महालेखा नियन्त्रक पौडेलले जानकारी दिनुभयो । 

कार्यालयका अनुसार प्रदर्शनका मुख्य दुई दिन अर्थात् भदौ २३ र २४ गते गरेर सरकारी खातामा आठ अर्ब रुपियाँ थपिएको छ । प्रदर्शनपूर्व अर्थात् भदौ २२ गतेसम्म एक खर्ब ३२ अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएकामा २४ गतेसम्म एक खर्ब ४० अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । तोडफोड र आगजनी भएको मुख्य दिन अर्थात् भदौ २४ गते मात्र भने सरकारले अत्यन्त कम राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयका अनुसार उक्त दिन एक अर्ब रुपियाँ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ । 

त्यसको अर्को दिन भदौ २५ गते भने २९ करोड रुपियाँ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयको तथ्याङ्क छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार शुक्रबारसम्म सरकारको राजस्व एक खर्ब ४४ अर्ब ५२ करोड रुपियाँ पुगेको छ । सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम साता तथा विशेष परिस्थितिमा खर्च प्रणाली बन्द गर्ने गरेको छ । अहिले गरिएको प्रणाली बन्द पनि लामो समय भने नहुने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ।