गत २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा क्षति भएको भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न ३६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजनासम्बन्धी प्रतिवेदनले आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन प्रतिवेदनमा पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख लाग्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा ७४ पुरुष र तीन महिलासहित ७७ जनाको मृत्यु भएको छ । घाइतेको संख्या दुई हजार ४२९ जना छ । जेनजी आन्दोलनमा करिब साढे ८४ अर्ब मूल्यबराबर क्षति भएको प्रतिवेदन सरकारले तयार गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा भएका भवनको पुनर्निर्माण/मर्मत र सवारीसाधन तथा अन्य भौतिक वस्तुहरूको खरिद/मर्मतका लागि ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख लाग्ने अनुमान प्रतिवेदनको छ ।

गत ५ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको मूल्यांकन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव, राष्ट्रय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी र जेन–जी प्रतिनिधि सदस्य भएको समिति गठन गरेको थियो । समितिले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्थान, निजी क्षेत्र र सामुदायिक संस्थाहरूको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षतिको प्राथमिक तथ्यांक संकलन गरी समग्र क्षति मूल्यांकन र सोहीबमोजिम पुनर्निर्माण योजना तयार गरेको छ । आन्दोलनबाट भएको मानवीय क्षति, भवन तथा संरचनागत नोक्सानी, सवारीसाधन र अन्य भौतिक सम्पत्तिको क्षति, उत्पादन तथा सेवामा परेको असर, सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि तत्कालीन र तीनवर्षे योजनासहितको प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाएको छ । 

जेन–जी आन्दोलनमा भएको कुल भौतिक क्षतिको मूल्य ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा १.३८ प्रतिशत र चालू आर्थिक वर्षको बजेटको ४.३० प्रतिशत हो । आन्दोलनका क्रममा कुल दुई हजार १६८ संस्था तथा निकायले प्रत्यक्ष रूपमा क्षति व्यहोरेका छन् । दुई हजार १६८ संस्था तथा निकायमा क्षति पुगेको छ । दुई हजार ६७१ भवन क्षतिग्रस्त भएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । भवनमा ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाखको क्षति पुगेको छ । १२ हजार ६५९ सवारीसाधनमा क्षतिग्रस्त हुँदा तिनमा भएको क्षतिको मूल्य १२ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ छ । अन्य भौतिक सम्पत्तिमा २० अर्ब ३६ करोड ४० लाख क्षति भएको छ । भवनमा ५२ र सवारीसाधनमा ५८ प्रतिशत क्षति पुगेको छ । 

कुल क्षतिको ५३ प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्रमा, ४० प्रतिशत निजी र सात प्रतिशत सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा परेको छ । सरकारी÷सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाखको भौतिक क्षति पुगेको समितिको प्रतिवेदन छ । नेपाल सरकारले ३० अर्ब ५५ करोड ६३ लाख, प्रदेशले चार अर्ब ५६ करोड ६० लाख र स्थानीय तहले नौ अर्ब ८१ करोड ५१ लाख मूल्यको क्षति व्यहोरेका छन् । आन्दोलनबाट मुलुकभरका सातै प्रदेश ५४ जिल्ला र २६२ स्थानीय तहमा क्षति पुगेको छ । आन्दोलनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बागमती प्रदेश भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । बागमतीमा भएको क्षतिको मूल्य ५६ अर्ब २३ करोड ८५ लाख छ भने सबैभन्दा कम क्षति कर्णालीमा ६२ करोड २२ लाख छ । 

निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँबराबर क्षति भएको छ । सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रतर्फको क्षतिको मूल्य पाँच अर्ब ९७ करोड १७ लाख छ । सामुदायिक र अन्य क्षेत्रमा पाँच अर्ब ९७ करोड १७ लाख क्षति पुगेको छ । सामुदायिक र अन्य क्षेत्रअन्तर्गत राजनीतिक दलका कार्यालय, सामुदायिक संघसंस्थाका संरचना तथा सम्पत्ति छन् । आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न परिस्थितिका कारण वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा १३ अर्ब ८७ करोड ५६ लाखको नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

पुनर्निर्माण कार्ययोजनाअनुसार क्षतिग्रस्त भवन÷संरचना पुनर्निर्माणका लागि १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख, सवारीसाधन मर्मत तथा खरिदका लागि ६ अर्ब १६ करोड  र अन्य भौतिक सम्पत्ति पुनस्र्थापनाका लागि १० अर्ब १४ करोड खर्च गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । संघीय सरकारी निकायका लागि १३ अर्ब ६८ करोड १८ लाख, प्रदेश सरकारका निकायका लागि एक अर्ब ५७ करोड ४५ लाख र स्थानीय तहका लागि चार अर्ब ३२ करोड ९३ लाख तथा सार्वजनिक संस्थान तथा सामुदायिक संस्थाका लागि ४० करोड ४१ लाख खर्च गर्नुपर्ने अनुमान प्रतिवेदनको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।