काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनसँगै मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई लगानीमैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिरहेका बेला उद्यमी–व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेकका घटनाले निजी क्षेत्र निरुत्साहित बनेको जनाएको छ। अर्थतन्त्रमा करिब ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउँदै आएको निजी क्षेत्र स्वयं त्रसित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताजनक भएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स ले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यस्तो अवस्थाले अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजस्व संकलन तथा पूर्वाधार विकासमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनीहरूको चेतावनी छ।

नियामक निकायका प्रतिवेदनकै आधारमा मात्र उद्यमी–व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै निजी क्षेत्रले आर्थिक कसुरका मुद्दामा ‘पहिले सुन्ने, प्रमाणित भएपछि मात्र कारबाही गर्ने’ विधि अपनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। उद्यमी–व्यवसायीहरूले अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने र आवश्यक पर्दा प्रहरीसमक्ष उपस्थित हुने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा पनि पक्राउ गरिनु समग्र निजी क्षेत्रलाई चिन्तित र दुःखी बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्ता गतिविधिले व्यक्तिमात्र नभई लाखौँ रोजगारी, आपूर्ति शृङ्खला, बैंकिङ प्रणाली र समग्र आर्थिक संरचनामा गम्भीर असर पुग्ने जोखिम औँल्याइएको छ।

सरकारले पछिल्लो समय नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने अभ्यास थालेकोप्रति सकारात्मक धारणा राख्दै निजी क्षेत्रले संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइसकेको अवस्थामा भइरहेका धरपकडका घटनाले थप संशय उत्पन्न गरेको जनाएको छ। कसुर प्रमाणित भए दोषीलाई कारबाही हुनुपर्नेमा कुनै विमति नरहेको स्पष्ट पार्दै निजी क्षेत्रले संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र ‘कसुर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष’ मानिने सिद्धान्तको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

विगत चार वर्षदेखि शिथिल बनेको अर्थतन्त्र नयाँ सरकारको नीतिगत स्पष्टता र व्यवसायीमैत्री व्यवहारबाट गतिशील बन्ने अपेक्षा गरिएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रले यस्ता घटनाले लगानी विस्तार र लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा धक्का नपुगोस् भन्नेमा जोड दिएको छ। देशको समृद्धि निजी क्षेत्रको लगानी र उद्यमशीलताबाट मात्रै सम्भव हुने तथ्यलाई आत्मसात गर्न सबै पक्षलाई पुनः आग्रह गरिएको छ।