सोमबार, ७ बैशाख २०८३
सर्वोच्च अदालतमा संसद् पुनर्स्थापनासम्बन्धी रिट विचाराधीन हुँदा उत्पन्न अनेक आशंकाबिच पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको मनोनयन गरेका छन् । दलहरूले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाएसँगै निर्वाचनसम्बन्धी अन्योल हटेको छ र मुलुक २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा होमिएको छ । निर्वाचन आयोगमा बन्दसूची पेस गर्न ६१ दलले आयोगबाट निस्सा लिइसकेका छन् । राती २ बजेसम्म कांग्रेस, एमाले, नेकपा, रास्वपा र राप्रपालगायत ठुला दलहरूले आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरेका छन् । आयोगमा समानुपातिक निर्वाचनतर्फ ९३ दर्ता छन् । आयोगले आइतबार र सोमबार दुई दिन समानुपातिकको बन्दसूची पेसको कार्यतालिका बनाएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाका २७५ सिटमध्ये समानुपातिकमा ४० प्रतिशत अर्थात् ११० जनाको बन्दसूची बुझाएका छन् । केही दलले भने थोरै मात्र सूची बुझाएका छन् । कांग्रेस–एमालेजस्ता ठुला दल नै वातावरण बनिनसकेको भन्दै निर्वाचन तयारीमा नलागेका कारण आयोगले तोकेको मितिअनुसार काम सक्ने गरी धेरैजसो दलहरूले तयारी गरेका थिएनन् । यसबाहेक बन्दसूची बुझाउने दिनसम्म पनि दलहरू एकता र सहकार्यको संवादमा थिए । सोही कारण राति अबेरसम्म पनि दलका प्रतिनिधिहरू आयोगमै बसेर बन्दसूची मिलाउँदै थिए ।
बन्दसूची बुझाउने गरी आयोगमा धरौटी बुझाएर निस्सा लिएपछि दलका प्रतिनिधिहरूले आयोगकै कोठामा बसेर अबेरसम्म बन्दसूची मिलाएका थिए । कांग्रेसका मीन विश्वकर्मालगायत केही नेताहरू आयोगको इजलास शाखा बन्दसूची कुरेर बसेका थिए । राति अबेर मात्रै कांग्रेस नेताहरू बन्दसूची बोकेर आयोग पुगेका थिए । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका राजेन्द्र पाण्डे, शक्ति बस्नेत, गणेश विक, मुक्ति प्रधान, दिलु पन्तलगायतका नेताहरू सचिवको कार्यकक्षमा बसेर बन्दसूची मिलाइरहेका छन् । एमालेका नेताहरूले पनि आयोगमै पुगेर कागजात मिलाएका थिए । एमालेका नीरज आचार्यलगायतका नेताहरू १२ बजेअघि नै बन्दसूची बुझाएर आयोगबाट बाहिरिएका थिए ।
ठुला दलहरूले आयोगको कोठामा बसेर बन्दसूची मिलाए पनि नयाँ र साना दलहरूले भने बाहिरै बसेर बन्दसूची मिलाएका थिए । रातिसम्म बन्दसूची पेस गर्न दलहरू लामबद्ध थिए । निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरू लबिमा बसेर सूची रुजु गर्ने काम गरिरहेका छन् । बन्दसूची पेस गर्दा दलले ५० हजार धरौटी बुझाउनुपर्छ ।निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बन्दसूची लिएर आएकाको काम निरन्तर हुने बताए । ‘बन्दसूची लिएर आएका दलको काम भोलिसम्म भए पनि निरन्तर गर्छौँ । तर, समय थप्ने पक्षमा आयोग छैन । आज अन्तिम दिन हो, म्याद थप हुन्न । कति वेलासम्म सेवा प्रवाह सकिन्छ भन्न सकिन्न । निर्वाचनको प्रचलित कानुनअनुसार तोकिएको समयभित्र कार्यालय आएकालाई बन्देज लगाउँदैनौँ,’ उनले भने । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।