जनताले चाहेअनुसार मात्रै होइन, आफ्नै प्रतिबद्धताअनुसार पनि काम गर्न नसकेको सरकारले नागरिकको आवाज मुखरित हुने सार्वजनिक प्लाटफर्म फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द गराएको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि उपयुक्त कानुन बनाउन आदेश दिएको र सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेकै वेला सरकारले हठात् बन्द नै गराएको हो । सरकारको कदम संविधानविपरीतसमेत रहेको भन्दै नागरिक, राजनीतिक दल र नेता, सञ्चारविज्ञ, सञ्चारसँग सम्बन्धित संघसंस्था र कानुन व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । 

सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले ‘सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न कानुन बनाउने’ र ‘नियमन गर्न प्रेस काउन्सिल वा यस्तै सक्षम नियमनकारी निकाय बनाउने’ भनेर फैसला गरेको थियो । तर, सरकारले सर्वोच्चको व्याख्याकै अपव्याख्या गरेर सामाजिक सञ्जाल बन्द नै गरिदिएको छ । त्यस्तै, १५ माघ ०८१ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक दफावार छलफलका लागि राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा छ । गत ३ भदौमा सामान्य छलफल गरेर सभाले १३ भदौमा समितिमा पठाएकोमा छलफल हुन सकेको छैन । ९ भदौको मन्त्रिपरिषद् र १९ भदौको सञ्चारमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार नेपालमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिहीबार मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पत्राचार गरेको हो । 

यसरी सर्वोच्च फैसलाको अपव्याख्या र सार्वभौम संसद्लाई अवमूल्यन गरेर सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुलाई नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचना पाउने हकमाथिको नियन्त्रण भनेको छ । महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल सामाजिक सञ्जालमाथिको नियन्त्रण हटाउन माग गरेका छन् । ‘कुनै विकल्पविना सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन आउने मात्र नभई नागरिकको सूचनाको हकसमेत प्रभावित हुन सक्ने पक्षलाई सरकारले ध्यान दिन नसकेकोमा महासंघ आश्चर्य प्रकट गर्दछ । महासंघ सामाजिक सञ्जाल नियमनको पक्षमा छ, तर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पर्ने गरी कुनै पनि माध्यम नियन्त्रणको कदमलाई कदापि स्वीकार गर्दैन,’ उनले भनेका छन्, ‘अत: नागरिकको सूचनाको हक र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै तत्काल सामाजिक सञ्जालमाथिको नियन्त्रण हटाउन महासंघ सम्बद्ध पक्षसँग जोडदार माग गर्दछ ।’ 

सञ्चारविज्ञ तारानाथ दाहाल सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले नागरिकको सूचना पाउने, विचार प्रकट गर्ने र राज्यका गलत कामको खबरदारी गर्न पाउने अधिकारको हनन भएको बताउँछन् । सरकारको यो निर्णयले सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई आघात पुग्ने उनको भनाइ छ । कानुनका विज्ञ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सामाजिक सञ्जाल एक्कासि बन्द गर्ने सरकारको निर्णय आत्मघाती हुने बताए । उनले सूचीकरणका लागि सरकारले अधिकतम प्रयास गर्न नसकेको बताए । अर्का अधिवक्ता दीपकराज जोशी पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको कदमलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयासको संज्ञा दिन्छन् । उनले आसन्न उपनिर्वाचनलाई लक्षित गरेर पनि सरकारले हतारमा यस्तो कदम उठाएको आशंका गरे । ‘रूपन्देहीमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउँदै गर्दा र सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारले चर्काे आलोचना खेपिरहेको वेला हतासमा गरिएको निर्णय हो कि भन्ने प्रश्न उठ्छ,’ उनले टिप्पणी गरे । उनले नियमन गर्ने स्पष्ट प्रणालीविनै नियन्त्रणको बाटो लिन खोज्नु गलत भएको बताए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।