काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खजुरी कम्पनीद्वारा उत्पादित ‘पफ’का दुई ब्याच—B1-3A र B1-5A मा ट्रान्स फ्याट (प्रशोधन गरिएको खाने तेल) बढी भएको भन्दै बजारबाट तत्काल फिर्ता लिन निर्देशन दिएपछि समाजमा फैलिएको भ्रम, नियमनको प्रक्रिया र सूचना प्रवाहको जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।

विभागको आधिकारिक सूचनामा ‘पफ’ लाई अखाद्य, विषाक्त वा स्वास्थ्यका लागि खतरनाक भनेर कहीँ पनि उल्लेख गरिएको छैन। नयाँ लागू गरिएको मापदण्डअनुसार प्रशोधित खाने तेलमा रहेको ट्रान्स फ्याटको मात्रा कानुनी सीमाभन्दा बढी देखिएको भन्दै उक्त ब्याचलाई ‘सब–स्ट्यान्डर्ड’ श्रेणीमा राखिएको हो। तर यही प्राविधिक निर्णयलाई आधार बनाएर सामाजिक सञ्जाल तथा केही अनलाइन माध्यममा ‘खानै नहुने’, ‘विषाक्त’ जस्ता शब्द प्रयोग हुन थालेपछि उपभोक्तामा अनावश्यक त्रास र भ्रम फैलिएको उद्योगी तथा खाद्य विज्ञहरूको टिप्पणी छ।

यसबीच, केही शक्तिहरूको दीर्घकालीन स्वार्थले स्वदेशी उद्योग कमजोर पार्दै विदेशी निर्भरता बढाउने खेल भइरहेको विषय सतहमा आएको छ।
नेपालमा प्रशोधित खाद्य पदार्थमा 'ट्रान्स फ्याट' सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी सीमा २०८० माघदेखि मात्र लागू भएको हो। कम्पनी स्रोतका अनुसार, खजुरीले भने कानुन आउनु अगाडि नै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला दिल्ली टेस्ट हाउसजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशाला मार्फत कच्चा पदार्थ र अन्तिम उत्पादनको नियमित परीक्षण गर्दै आएको थियो। यसले कानुनी ढाँचा ढिलो बने पनि गुणस्तर नियमनको अभ्यास उद्योगभित्र पहिल्यै विद्यमान रहेको संकेत गर्छ।

उद्योग स्रोतले दिएको प्राविधिक विवरणअनुसार ‘पफ’मा करिब ३० प्रतिशत फ्याट हुन्छ, जसमा प्रयोग हुने तेलमा १.८ प्रतिशत मात्र ट्रान्स फ्याट रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक अध्ययनहरूले बेकिङ प्रक्रियाले अतिरिक्त ट्रान्स फ्याट उत्पादन नगर्ने स्पष्ट पारेको कम्पनीले जनाएको छ। यस आधारमा गणना गर्दा अन्तिम उत्पादनमा ट्रान्स फ्याट करिब ०.५४ प्रतिशत (१०० ग्राममा ०.५४ ग्राम) मात्र हुने देखिन्छ, जुन हालको २ प्रतिशत कानुनी सीमाभित्र पर्ने कम्पनीको भनाइ छ। उद्योगले वैज्ञानिक पुनः परीक्षण र पारदर्शी मूल्यांकनको माग अघि सारेको छ।

किन बारम्बार निशानामा पर्छन् सफल उद्योग?
यो प्रकरणसँगै बजारमा एउटा पुरानो तर गम्भीर प्रश्न फेरि उठेको छ । किन नेपाली बजारमा सफल बन्दै गएका उद्योगहरू बारम्बार विवादको केन्द्रमा पर्छन्? विगतमा नुडल्स, बिस्कुट, पेय पदार्थदेखि अन्य घरेलु उपभोग्य वस्तुसम्म कुनै न कुनै बेला “गुणस्तर”, “स्वास्थ्य जोखिम” वा “प्रदूषण” जस्ता आरोपको सामना गरिरहेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। सोही समयमा विदेशी ब्रान्डहरूले बजार हिस्सा बढाउँदै गएको तथ्यलाई उद्योग विज्ञहरूले संयोग मात्र मान्दैनन्। उद्योग विश्लेषकहरूको भनाइ छ, “जब स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धामा बलियो बन्छ, तब अचानक हल्ला, अपूर्ण सूचना र असन्तुलित आरोप तीव्र हुन्छन्।” ‘खजुरीको पफ’ विवादलाई पनि धेरैले यही श्रृंखलाको पछिल्लो कडीका रूपमा हेरेका छन्।

अर्थतन्त्रमा पर्ने असर
यस्ता विवादहरू वैज्ञानिक, सन्तुलित र पारदर्शी ढंगले समाधान नगरी भयको वातावरण सिर्जना गर्दै जाने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर उद्योग, रोजगारी र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै पर्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ। स्वदेशी उत्पादनप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदा उपभोक्ता विदेशी वस्तुतर्फ धकेलिने, हजारौँको रोजगारी जोखिममा पर्ने र दीर्घकालमा देशको उत्पादन क्षमता नै खुम्चिने खतरा औँल्याइएको छ। खजुरी कम्पनीले विभागको निर्देशनलाई सम्मान गर्दै उल्लेखित दुई ब्याच तुरुन्तै बजारबाट फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। तर कम्पनीले दशकौँदेखि सङ्कलन गरिएका परीक्षण तथ्यांक र अहिले देखिएको नतिजाबीचको भिन्नताबारे वैज्ञानिक छलफल र पुनः परीक्षण अनिवार्य रहेको जिकिर गरेको छ।

कम्पनी स्रोत भन्छ, “यो विषय उत्पादन अखाद्य भएको होइन, कानुनी मापदण्डको व्याख्या र गणनासँग सम्बन्धित हो। ‘पफ’ लाई विषाक्त भनेर फैलाइएको हल्ला तथ्यमा आधारित छैन।”अब ‘पफ’ विवाद केवल एउटा स्न्याक्सको गुणस्तर जाँचमै अडिएको छैन। यसले नियमनको विधि, सूचना सार्वजनिक गर्दा अपनाइनुपर्ने जिम्मेवारी र स्वदेशी उद्योगप्रतिको राज्यको दृष्टिकोणमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ। के नेपाली ब्रान्डहरू योजनाबद्ध वा असन्तुलित प्रक्रियाबाट कमजोर पारिँदै छन्? यस्तो प्रवृत्तिले भविष्यमा स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर संकटमा पार्ने संकेत त होइन? यसको उत्तर भावनामा होइन, विज्ञान, पारदर्शिता र न्यायपूर्ण परीक्षण प्रक्रियामा खोजिनुपर्छ। तर त्यो स्तरमा पुग्नुअघि राज्यले एकपटक गम्भीर रूपमा आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रश्न उभिएको छ—नेपाली उद्योगहरू किन बारम्बार निशानामा पर्छन्, र अन्ततः यसको फाइदा कसलाई पुग्छ?