अनलाइन संचारमाध्यम सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता र नबिकरण व्यवस्था मिलाउन सांसद उर्मिला  माझीले  सरकाराको ध्यानाकर्षण  गर्नुभएको छ। नेपाल सरकारको सञ्चार मन्त्रालय अन्तरगत सुचना तथा प्रसारण विभागबाट हुँदै आइरहेको सञ्चार माध्यमको दर्ता तथा नविकरणकाे काम अहिले अकस्मात जिल्ला प्रशासन कार्यलयबाट गर्ने गरी निर्णय भएको विषयले सञ्चार जगतमा तरंग ल्याएको छ ।

संचार माध्यम र प्रेस जगत सञ्चार मन्त्रालय मातहत नै रहने  व्यवस्थालाई हटाएर गृह मन्त्रालय मातहत लैजाने कार्यले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुण्ठित गर्न खाजेको र निर्वाध रूपले सञ्चार माध्यम सञ्चालनमा रोक लगाउन खाजेको आभाष आम जनमानसमा परेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, यस सम्वन्धमा पत्रकार सम्बद्व संघ संगठनले समेत विरोध गरिरहेका छन् । एकातिर सिडिओ कार्यालयमा नागरिकतालगायतका कामहरुको चापले जनताका कामहरु समयमै नहुने गुनासो आइरहेको छ । 

शुन्य समयमा बोल्दै माझीले  फेरी सञ्चार माध्यमको कामको भारी पनि सिडिओ कार्यलयमा थोपर्ने कार्य कति प्रभावकारी होला ? त्यसैगरी यो निर्णयले प्रेस तथा सञ्चारमाध्यमहरुलाई आतंकीत पार्न खाजीएको रुपमा पनि चर्चा छ । यो निर्णयले अहिले सञ्चार माध्यमहरु पनि अन्यौलतामा परेका देखीन्छन् । म नेपाल सरकारलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी कुनै पनि गतिविधि नगर्न र निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सभामुखमार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भन्नुभयो ।