काठमाडौं । अघिल्लो कार्यकालमा स्थिर सरकार पाएको मधेश प्रदेशको पछिल्लो कार्यकाल भने क्रमशः अस्थिर बन्न थालेको छ । २०७९ सालमा भएको प्रदेश निर्वाचनपछि बनेका सरकारहरू अस्थिर बन्दा समग्र मधेशको विकास र सुशासनमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको छ । मधेश प्रदेशमा मधेशवादी दलहरू कमजोर हुनु र नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले अघिल्लो निर्वाचनभन्दा पछिल्लो निर्वाचनमा आफ्नो अवस्थामा सुधार गर्दा पनि (सिट संख्या बढाउदा) सरकार स्थिर बन्न नसकेको देखिएको छ ।

२०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा मधेशवादी दलका तुलनामा कांग्रेस र एमालेले कम सिट ल्याएका थिए । केन्द्रमा पटकपटक सत्तासमीकरण बदलिनुले समेत त्यसको प्रभाव अन्य प्रदेशजस्तै मधेश प्रदेशमा पनि परेको देखिन्छ । केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बन्ने र पुराना भत्किने कारणले त्यसको प्रभाव मधेशमा पनि परेको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय केन्द्रमै भागबन्डा हुने भएकाले मधेश सरकार पनि बन्ने र भत्किने क्रम जारी रह्यो ।

राजनीतिक विश्लेषक देवेन्द्र मिश्राले केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बन्ने र पुराना भत्किने कारणले पनि मधेशमा त्यसको प्रभाव परेको बताए । मधेशवादी दलहरू एकजुट नहुने, एकले अर्कोलाई नेता स्वीकार नगर्ने, छुट्टै दल गठन गर्ने, सहकार्य गर्न नरुचाउने लगायतका कारण मधेशले स्थिर सरकार दिन नसकेको उनले बताए । ‘संघीय सरकार कसरी अगाडि बढ्ने र नयाँ गठबन्धन बन्ने पुराना भत्किने कारणले पनि मधेशमा प्रभाव पारेको देखिन्छ । केन्द्रमै स्थिर सरकार नभएपछि विभिन्न प्रदेशमा त्यसको प्रभाव देखिएको छ । मधेशमा पनि देखिनु स्वभाविक नै हो,’ मिश्राले भने, ‘अर्को कारण मधेशवादी भनेर चिनिने दलहरू आफंै हुन्, आफंै एकजुट हुन नसक्ने, टुटफुटमा रमाउने कारणले पनि सरकार बन्ने र भत्किने गरेको छ ।’

प्रदेशमा भरपर्दो, अनुभवी, दूरदर्शी एवं समन्वयकारी नेताहरूको अभावले पनि मधेश प्रदेशमा सरकार बदलिने अर्को कारण छ । अघिल्लो कार्यकालमा दुई मधेशवादी दल थिए । २०७४ सालको निर्वाचनमा उनीहरूले सहकार्य गर्दा लालबाबु राउतले ५ वर्ष (पुरै कार्यकाल) नै सरकार चलाए । २०७९ सालको निर्वाचनमा मधेशवादी दलहरू विभाजित भए । परिणाम पनि राम्रो ल्याउन सकेनन् । राजनीतिक विश्लेषक संजय तिवारीले मधेशवादी दलमा देखिएको टुटफुटदेखि एमाले र कांग्रेसले सिट संख्या बढाउदा त्यसको प्रभाव मधेश सरकारमा पनि देखिएको बताए ।

‘केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुने, गठबन्धन नयाँ बन्ने र पुराना भत्किने, त्यसको प्रभाव मधेश सरकारमा पनि देखिन्छ, कांग्रेस र एमालेले आफ्नो शक्ति बढाउँदै जानु र मधेशवादी दलले आफ्नो शक्ति जोगाउन नसक्नुले पनि मधेशमा स्थिर सरकार हुन सकेन,’ तिवारीले भने, ‘अन्य प्रदेश जसरी केन्द्रको भागबन्डाको आधारमा चलेको छ, मधेशले पनि त्यसको सिको ग¥यो ।’

पछिल्लो कार्यकालमा सरोज यादवले १८ महिना, सतिशकुमार सिंहले १७ महिना र जितेन्द्रकुमार सोनलले २५ दिनमै सरकार गुमाउनुप¥यो । सोनलले विश्वासको मत पाउन नसक्दा राजीनामा नै दिनुपर्ने अवस्था आयो । अहिले सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ । यो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । सरकार गठन प्रक्रियालाई चुनौती दिएर सरकार गठन भएलगत्तै मंगलबार मुख्यमन्त्री यादवले पदभार ग्रहण गरका छन् । मुख्यमन्त्री भवनबाहिर सातवटा दलको प्रदर्शनबीच उनले पदभार ग्रहण गरेपछि अदालतले दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत दिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ।