भूराजनीतिक अवरोधले विश्व बैंकको ऋण टुंगो नलागेपछि स्वदेशी लगानीमै बनाउन लागिएको १,०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् अर्धजलाशययुक्त परियोजनामा ३५ अर्ब २५ करोडको आइपिओ र ५० अर्ब ३६ करोडको ऊर्जा ऋणपत्र जारी गरिने भएको छ । त्यस्तै, १२ अर्ब ९५ करोडबराबरको सेयर गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ । 

वित्तीय व्यवस्थापन प्रस्तावलाई आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेडले पारित गरी प्राधिकरणमा पेस गरेको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त प्रस्तावलाई अनुमोदन गरी अन्तिम निर्णयका लागि ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । 

आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक एक अर्ब ५१ करोड २७ लाख अमेरिकी डलर अनुमान गरी वित्तीय विश्लेषण र ढाँचा तयार गरिएको छ । लागतलाई हाल प्रचलित विनियमन दर प्रतिअमेरिकी डलर १४१ का दरले रूपान्तरण गर्दा निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक कुल लागत दुई खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ ।

ब्याजसहितको लागत भने दुई खर्ब ३९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा स्वपुँजी (इक्विटी) ३० प्रतिशत अर्थात् ७१ अर्ब ९४ करोड रहनेछ । कुल लागतको ७० प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाको निर्माण अवधि सात वर्ष रहने र त्यस अवधिको वार्षिक ब्याजदर ७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । 

आयोजना निर्माणका लागि प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड स्थापना भइसकेको छ । आयोजनाको निर्माण पूर्वचरणमा हालसम्म भएको सम्पूर्ण लगानी प्रबन्ध प्राधिकरणबाटै भइरहेको छ । आयोजना जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा सूचीकृत भएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।