कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन अनिश्चित बनेसँगै पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद सिधा टकरावतर्फ उन्मुख भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको सहमतिविनै महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । यससँगै आसन्न चुनावको मुखमा कांग्रेस राजनीतिक र सांगठनिक जटिलतामा फसेको छ । कार्यतालिकाअनुसार १६ पुसमा वडा अधिवेशन सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि क्रियाशील सदस्यता टुंगिन नसक्दा प्रक्रिया रोकिएको छ । यही अवस्थालाई आधार बनाएर महामन्त्रीद्वय थापा–शर्माले नियमित महाधिवेशन स्थगित गर्दै पार्टीलाई विशेष महाधिवेशनतर्फ अघि बढाएका छन् । विधान कार्यान्वयन गर्न भन्दै महामन्त्रीद्वय थापा–शर्माले विशेष महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाएका भए पनि संस्थापनले यसलाई मान्यता दिएको छैन ।

५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले गत २९ असोजमै विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै कार्यवाहक सभापति खड्कालाई हस्ताक्षर बुझाइसकेका थिए ।मागअनुसार २८ पुसभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने कांग्रेस बाध्यता थियो । तर, केन्द्रीय कार्यसमितिले १५ मंसिरमा २६–२८ पुसमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै कार्यतालिका सार्वजनिक गर्‍यो । कार्यतालिका कार्यान्वयनमा जान नसकेपछि पार्टीको विवाद सतहमा आयो र संस्थापन र महामन्त्रीद्वय आमने–सामने भएका छन् । संस्थापन पक्षको सहमतिविनै विशेष महाधिवेशनका लागि भृकुटीमण्डपमा २७ र २८ पुसका लागि हल बुकिङसमेत भइसकेको छ । र, विशेष महाधिवेशन माग गर्ने प्रतिनिधिलाई काठमाडौं आउन भनिएको छ । विधानको धारा १७ (२) कार्यान्वयन गर्न विशेष महाधिवेशन अनिवार्य भएको थापानिकट नेता प्रकाश स्नेहीको दाबी छ । ‘नियमित महाधिवेशन नहुने स्पष्ट भएपछि विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी भएको हो,’ उनले भने, ‘क्रियाशील सदस्यता बहाना मात्रै बनाइएको छ । ७५ प्रतिशत सदस्यता नवीकरण भइसकेको छ । नियतवश केही जिल्लामा समस्या खडा गरिएको हो ।’

तर, सभापति देउवा र कार्यवाहक सभापति खड्का भने आमनिर्वाचनको सम्मुखमा विशेष महाधिवेशन गर्नु नहुने अडानमा छन् । संस्थापन पक्षको असहमतिका बाबजुद महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले विशेष महाधिवेशन आह्वानका लागि सभापति देउवालाई अध्यक्ष बन्न पत्र बुझाउने तयारी गरेका छन् । कार्यवाहक सभापति खड्काले विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न इन्कार गरेपछि देउवालाई नै पत्र पठाउने तयारी गरिएको थापानिकट नेताहरूको भनाइ छ । कानुन व्यवसायीहरूको रायका आधारमै विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनीहरूको दाबी छ । ‘विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीमातहत रहन्छ,’ स्नेहीले भने, ‘केन्द्रीय कार्यालयले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्छ ।’

कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा रहेका चार हजार सात सय ४३ प्रतिनिधिमध्ये ५४ प्रतिशतले हस्ताक्षर गरी विशेष महाधिवेशन माग गरेको इतरपक्षको दाबी छ । तर, ती हस्ताक्षरको औपचारिक सनाखत भने हुन सकेको छैन । मंसिरमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले विशेष महाधिवेशनको माग बेवास्ता गर्दै नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याएको थियो । कार्यतालिका असफल भएपछि विशेष महाधिवेशनको मुद्दा उठान भएको हो ।कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले निर्वाचनको सम्मुखमा विशेष महाधिवेशन असम्भव रहेको स्पष्ट पारे । ‘चुनावको मुखमा विशेष महाधिवेशन गरेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘पार्टी एक भएर चुनावमा जानुपर्ने वेला विवाद सिर्जना गर्न सुहाउँदैन । जिम्मेवार साथीहरूले विशेष महाधिवेशनको कुरा उठाएको सुहाएन । हल बुकिङ गरेकै भरमा महाधिवेशन हुँदैन ।’

हस्ताक्षर बुझाएपछि १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका आइसकेकाले विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसकेको उनको तर्क छ । ‘जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अनि विशेष महाधिवेशनको हल्ला गर्ने ?’ महतको प्रतिप्रश्न छ ।हस्ताक्षर बुझाएपछि १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका आएकाले त्यसको औचित्य समाप्त भएको उनको दाबी छ । ‘जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अनि विशेष महाधिवेशनको हल्ला गरेर हुन्छ ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे ।स्रोतका अनुसार थापा–शर्मा पक्षले सहमति भए सहमतिमै विशेष महाधिवेशन गर्ने र नभए एकतर्फी रूपमा अघि बढ्ने रणनीति बनाएको एक नेताले बताए । ‘देउवाकै अध्यक्षतामा विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रयास हुनेछ, त्यो सम्भव नभए कार्यवाहक सभापति वा उपस्थित वरिष्ठ नेताको अध्यक्षतामा महाधिवेशन अघि बढाउने तयारी छ,’ थापा पक्षघर एक नेताले भने । विशेष महाधिवेशनका लागि आवश्यक समितिहरू गठनको प्रक्रियासमेत अगाडि उनको दाबी छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।