वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने पार्टीको निर्णयलाई चुनौती दिँदै कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका छन् । थापा र शर्माले बुधबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै २७–२८ पुसमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गरिएको जनाउँदै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी हुन अपिल गरेका हुन् । तर, केन्द्रीय कार्यालयले बुधबारै जारी गरेको विज्ञप्तिमा केन्द्रीय कार्यसमितिबाहेक कसैले पनि विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । 

महामन्त्रीद्वयले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूका नाममा दुई पृष्ठको अपिल सार्वजनिक गर्दै विशेष महाधिवेशन पार्टी विधानअनुसार बाध्यकारी भएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले ‘नेपाली कांग्रेसको विधान पालना गर्दै पार्टीलाई जीवन्त बनाऔँ, विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनमा सहभागी हौँ’ भन्ने नारा पनि सार्वजनिक गरेका छन् । महामन्त्रीद्वयको आह्वानलाई संस्थापन पक्षले अवैधानिक र विधानविपरीत भनेको छ ।

२४८८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर केन्द्रमा बुझाइएपछि तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नु बाध्यकारी हुने महामन्त्रीद्वयको तर्क छ । ‘निवेदन दर्ता भएको तीन महिनाभित्र विशेष महाविधेशन सम्पन्न गर्नु केन्द्रको कार्यसम्पादन र जिम्मेवारीको विषय थियो र हो । तसर्थ केन्द्रीय कार्यसमितिले नै विशेष महाविधेशन बोलाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले अधिकतम प्रयास गर्‍यौँ । तर, केन्द्रीय कार्यसमितिबाट यो सम्भव हुन सकेन,’ उनीहरूले भनेका छन् ।

महामन्त्रीद्वयले अपिलमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन नसक्ने अवस्थाको परिकल्पना कांग्रेसको विधानले नगरेको उल्लेख छ । ‘यस्तो अवस्थामा विधानसम्मत माग बेवारिसे हुन सक्दैन, महाधिवेशन आफैँ क्रियाशील हुन्छ र तोकिएको समयसीमाभित्र विशेष महाधिवेशन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पार्टी बैठकमा पटक–पटक राखेका हौँ । बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूद्वारा गरिएको विशेष महाधिवेशनको मागप्रति हाम्रो ऐक्यबद्धता रहेको छ,’ महामन्त्रीद्वयको अपिलमा छ । 

महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले पुस २७ र २८ का लागि तय भएको विशेष महाविधेशन कानुनी र राजनीतिक रूपमा समेत अपरिहार्य र बाध्यकारी बनेको उल्लेख गरेका छन् । यो विधानविपरीत भएको केन्द्रीय कार्यालयको वक्तव्यलाई खण्डन गर्दै महामन्त्रीद्वयले भनेका छन्, ‘विधानबमोजिम बाध्यकारी रहेको विशेष महाविधेशन नबोलाउनु, विधानको पालना नगर्नु, जिम्मेवारीबमोजिम काम नगर्नु, विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको समेत विपरीत हो । विधान र कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा गर्नु केन्द्रको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो ।’ 

उनीहरूले लोकतान्त्रिक पार्टीको जिम्मेवार पदाधिकारीका रूपमा विशेष महाधिवेशनको माग कार्यान्वयन गर्नु वैधानिक एवं नैतिक दायित्व र जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘हामीले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नैपर्छ, गर्नेछौँ,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘विशेष महाधिवेशन बदलिएको समयको कांग्रेसका लागि, बदल्नुपर्ने देशका लागि हो । हामी पार्टीमा नयाँ ऊर्जा भर्न दृढ संकल्पित छौँ । जस्तोसुकै कठिन अवस्थामा पनि पार्टीलाई एक ढिक्का राख्न हामी कटिबद्ध एवं प्रतिबद्ध छौँ ।’

कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले महामन्त्रीहरूको कदम एकदमै गलत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आमनिर्वाचनको मुखमा विशेष महाधिवेशनको नाममा गलत निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । ‘आफैँ सहभागी रहेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णय मान्दिन भन्नु गैरजिम्मेवार व्यवहार हो । ‘विधानविपरीत बोलाइएको विशेष महाधिवेशनमा पार्टी सभापति सहभागी हुने प्रश्नै आउँदैन,’ उनले भने, ‘महामन्त्रीहरूबारे के गर्ने भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । भविष्यमा छलफल होला । अहिले भन्नुपर्ने कुरा यत्ति हो– उहाँहरूले एकदमै बेठिक गर्नुभएको छ ।’आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।