काठमाडौं । नेपालमा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छपाइमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो ६४ लाख थान राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्काको अनुसन्धान अघि बढाएसँगै विगतका ठेक्का प्रक्रिया पुनः छानबिनको दायरामा आउने निश्चित भएको छ। नेपालले एमआरपी छाप्ने तयारी गरिरहेको बेला देशको नेतृत्व तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गरेका थिए भने उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालासँग थियो। 

त्यसबेला राहदानी छपाइको जिम्मा प्रतिस्पर्धाबिनै भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्ने दबाब रहेको चर्चा भए पनि सरकारले खुला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि फ्रान्सेली कम्पनी ओभर्थर टेक्नोलोजी ठेक्काका लागि छनोट भएको थियो। पछि ओभर्थर टेक्नोलोजी फ्रान्सकै अर्को कम्पनी आइडीमिया (IDEMIA) मा गाभिएपछि सोही कम्पनीले नेपालको राहदानी छपाइको जिम्मेवारी निरन्तर सम्हाल्दै आएको थियो।

आइडीमियाले सन् २०२० (आर्थिक वर्ष २०७६/७७) सम्म नेपालका लागि राहदानी छाप्ने काम गरेको थियो। अन्तिम पटक उक्त कम्पनीले करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्का पाएको उल्लेख छ।तर २०८२ साल असारतिर आइपुग्दा राहदानी छपाइको विषयले नयाँ मोड लियो। कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली नियुक्त भए भने परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी डा. आरजु राणा देउवालाई दिइयो।

यसपछि राहदानी छपाइको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा फ्रान्सेली कम्पनी आइडीमियाको स्थानमा जर्मनीका दुई कम्पनी म्युहलबौयर आइडी सर्भिस जीएमबीएच र भेरिडोस जीएमबीएच छनोट भए। प्राप्त विवरणअनुसार म्युहलबौयरले पहिलो प्याकेज करिब एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँमा तथा भेरिडोसले दोस्रो प्याकेज करिब ६ अर्ब ११ करोड ३८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का प्राप्त गरेका थिए। यी दुई कम्पनीले संयुक्त रूपमा ६४ लाख थान राहदानी छापेर नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो।

यही ठेक्का प्रक्रियामा जर्मन कम्पनीहरूलाई अनुकूल हुने गरी मापदण्ड तयार गरिएको भन्दै पूर्व ठेकेदार कम्पनी आइडीमियाले नेपालका विभिन्न अनुसन्धान निकायमा उजुरी दिएको तथा अदालतसम्म पुगेको पाइएको छ। यसैबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो राहदानी छपाइ ठेक्काको अनुसन्धान तीव्र बनाएपछि राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्याललाई नियन्त्रणमा लिएको छ। 

अनुसन्धानको दायरा विस्तार भएसँगै विगतका राहदानी छपाइ ठेक्कासमेत पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। विशेषगरी आइडीमियाले पटक–पटक ठेक्का कसरी प्राप्त गर्‍यो भन्ने विषयसमेत अध्ययन आवश्यक रहेको चर्चा भइरहेको छ। यस प्रकरणमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा, जयवीर देउवा, व्यवसायी दिप्ती सिंह, सिद्धार्थ पाण्डे, नवीन तुलाधर, राजेश तुलाधर, मुनिन्द्र मल्ल, अख्तियारका एक पूर्व प्रमुख आयुक्तका आफन्त तथा कांग्रेससँग आबद्ध एक पदाधिकारीको नाम विभिन्न स्रोतहरूले जोडेर चर्चा गरे पनि सम्बन्धित निकायबाट उनीहरूमाथि औपचारिक अभियोग पुष्टि भइसकेको छैन।

स्रोतका अनुसार नेपालको तर्फबाट राहदानी परियोजनासम्बन्धी व्यवस्थापन कार्य व्यवसायी दिप्ती सिंहले सम्हालेकी थिइन्। उनी नेतृत्वमा रहेको डीजीहब नामक सूचना प्रविधि कम्पनीले यस परियोजनामा व्यवस्थापकीय भूमिका खेलेको जनाइएको छ। अख्तियारले राहदानी छपाइसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण ठेक्का प्रक्रिया, निर्णय र संलग्न पक्षहरूको भूमिका माथि अनुसन्धान गरिरहेको छ।