काठमाडौं । विश्व बजारमा इलेक्ट्रोनिक गाडीको माग बढ्दो अबस्थामा छ। मध्यपूर्वमा चलिरहेको अमेरिका र इरानबिचको तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यले आकाश छोएको अबस्थामा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभि) को माग नेपाल पनि दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ।   आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी कर संरचनामा व्यापक परिवर्तन ल्याएपछि नेपालको अटोमोबाइल उद्योग यतिबेला महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। नेपालमा उर्जाको उत्पादन बढिरहेको र उर्जा बिक्रि गर्न बजार नभएको बहस चलिरहेका बेला ईभिमा गरिएको कर हेरफेरले बजारमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । 

करको दरले एकातिर ईभीको मूल्य बढ्ने चिन्ता छ भने अर्कोतिर दीर्घकालीन रूपमा बजार अझ व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बन्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ।नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (NAIMA) ले ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ आगामी साउन २६ देखि ३१ गतेसम्म (अगस्ट ११–१६, २०२६) काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गर्दैछ। यो अटो शो लाई केवल सवारी प्रदर्शनीका रूपमा मात्र नभई नेपालको अटो उद्योगको आगामी दिशा तय गर्ने महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा हेरिएको छ । 

बजेटपछि उपभोक्ताको मनोविज्ञान, व्यवसायीको रणनीति र सरकारको नीतिको प्रभाव कति परेको छ भन्ने परीक्षण यही अटो शोबाट हुने अपेक्षा गरिएको छ । एक्स्पोमा चार पांग्रे, दुई पांग्रे तथा व्यावसायिक सवारी साधन क्षेत्रका ४९ ब्रान्ड सहभागी हुनेछन,जसमध्ये २६ वटा स्टल चार पांग्रे तथा २३ वटा स्टल दुई पांग्रे र व्यावसायिक सवारी साधन ब्रान्डहरू हुनेछन। पछिल्ला समय नेपालमा  ईभीको बजार तीव्र रूपमा विस्तार हुँदै आएको थियो भने चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारले ईभीलाई उपभोक्ताको पहिलो रोजाइ बनाइरहेको थियो। तर यस वर्षको बजेटले कर संरचनामा परिवर्तन गरेपछि उद्योगमा नयाँ बहस सुरु भएको हो । सरकारले मोटर क्षमताका आधारमा लाग्दै आएको कर प्रणाली हटाएर सवारीको मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने नीति लिएपछी यसले विशेषगरी उच्च मूल्यका ईभीहरूमा अतिरिक्त कर भार सिर्जना गर्ने छ। 

नयाँ कर प्रणाली लागू भएपछि ग्राहकहरूले बजारको वास्तविक अवस्था बुझ्न खोजिरहेका छन्। धेरैले कुन ब्रान्डमा कति मूल्य बढ्यो वा घट्यो कुन कम्पनीले विशेष अफर ल्याउँछ भन्ने हेरेर बसेका  छन्। तर कर बढेको भए पनि नेपालमा ईभीको दीर्घकालीन भविष्य भने अझै बलियो देखिन्छ। देशमा विद्युत् उत्पादन निरन्तर बढिरहेको छ भने सरकारले पनि पेट्रोलियम आयात घटाउने लक्ष्य लिएको छ। विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता र हरित अर्थतन्त्रको अवधारणाले ईभीलाई दीर्घकालीन रूपमा प्राथमिकतामै राख्ने देखिन्छ । ईभीमा मूल्य केही बढे पनि पेट्रोल तथा डिजेल सवारीको तुलनामा सञ्चालन खर्च कम भएकाले उपभोक्ताको आकर्षण ईभीबाट हट्ने सम्भावना अझै निक्कै कम छ। किनभने आजका स्मार्ट उपभोक्ता सस्तो मूल्यभन्दा गुणस्तर, सुरक्षा, ब्याट्री प्रविधि र बिक्रीपछिको सेवामा बढी सचेत बनेको पाइन्छ । 

ईभीमा गरिएको कर संरचनाको परिवर्तनले बजारमा उत्सुकता, अन्योल र अपेक्षा एकैसाथ सिर्जना गरेको पनि सुन्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा आगामी साउन २६ देखि ३१ गतेसम्म आयोजना हुने नयाँ बजेटपछि बजारको वास्तविक प्रतिक्रिया बुझ्ने सबैभन्दा ठूलो अवसर नाइमा अटो शो २०२६ बन्नेछ। अटो शोमा विभिन्न कम्पनीहरूले आफ्ना नयाँ मोडल, संशोधित मूल्य सूची, विशेष छुट योजना र वित्तीय सुविधा सार्वजनिक गर्ने छन्। यसले उपभोक्तालाई एउटै स्थानमा विभिन्न ब्रान्डको तुलना गर्ने अवसर दिनेछ। कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मापन गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। अटो शोमा उल्लेखनीय सहभागिता र बुकिङ देखियो भने बजारले नयाँ कर संरचनालाई स्वीकार गरिरहेको संकेत मान्न सकिन्छ । 

तर अपेक्षाकृत कमजोर प्रतिक्रिया आयो भने उद्योगले आफ्नो रणनीति पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अटो बजारको भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका पनि निर्णायक रहनेछ। सवारीसाधनको मूल्य बढेपछि ग्राहकका लागि सहज कर्जा सुविधा झन् महत्वपूर्ण बन्नेछ। अटो शोमा विभिन्न बैंकहरूले विशेष ईएमआई योजना, आकर्षक ब्याजदर र सहज फाइनान्सिङ प्याकेज ल्याउने भएकाले वित्तीय पहुँच सहज बन्यो भने बजारको गति कायम राख्न ठूलो सहयोग पुग्नेछ।नाइमा अटो शो २०२६ लाई सामान्य अटो प्रदर्शनीभन्दा उद्योगको भविष्य नाप्ने मञ्चका रूपमा हेरिएको छ। 

बजेटपछिको अटो बजारको वास्तविक अवस्था, उपभोक्ताको विश्वास र उद्योगको आगामी दिशा स्पष्ट पार्ने छ। अहिले अटो उद्योग, बैंकिङ क्षेत्र र उपभोक्ता सबै एउटै प्रतीक्षामा छन्—नयाँ बजेटपछिको बजारले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ ? यसको सबैभन्दा स्पष्ट उत्तर सम्भवतः नाइमा अटो शो २०२६ ले दिनेछ । साउन अन्तिम सातामा हुने यो प्रदर्शनीमा उपभोक्ताको विश्वास, व्यवसायीको रणनीति र बजारको वास्तविक दिशाबारे अब सबैको नजर नाइमा अटो शोतर्फ केन्द्रित भएको छ ।